ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ- ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ  ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਟਨ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦੇ 11,780 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਅ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ”ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ”।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਝੌਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੋਰਲੌਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿਟਰਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1554 ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 2175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 35000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ (ਬਿਸਤ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ) ਅਤੇ ਮੋਗਾ (ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ) ਵਿਚ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 1371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ”ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।”