ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਅਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ-ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਵਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾੲਿਅਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੈੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਵਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।