ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ.ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ .ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ,ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ.ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60: 40 ਦੇ ਅੁਨਪਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।