780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਈਲ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖਿੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
‘‘ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੂਰਰਸ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
