780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਯਤਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ | ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤਵ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ | ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
