Close
Menu

ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਟਰੰਪ

-- 01 November,2018

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੀਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਲਾ ਜੈਕਸਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz