ਜਾਟ ਕੋਟਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ੲਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾੲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੀੳੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰੁਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ੳੁਹ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।