ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ

ਲੰਡਨ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਕਾਸਟ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਾਅ- ਏ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।