ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ : ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕਸਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੀਸ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।