ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਮੋਹਰ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2019

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2004 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੇ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 62500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਾਲਤੂ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ 446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਢੇ 400 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ।

ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ (ਵਾਈਟ) ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 4000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬੁਲਾਰਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।