ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘‘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’
ਗਵਰਨਰ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।