ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਏਸੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (120ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 131 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੋਟ ਪਈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਡੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2013 ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਏਸੀ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖਣ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਤੋਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਏਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124, 217, 222 ਅਤੇ 231 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 124ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ 2003 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।