ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕਰਨ ਲੲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅੈਲਾਨੀ ਅਾਮਦਨ ਲੲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਅਾਖਿਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੀਅਾੲੀਅਾੲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾੲਿਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਰ ਬਕਾੲਿਅਾ ਹੈ, ੳੁਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ੳੁਲਟ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਿਰ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾੳੁਣ ਦੀ ਅਾਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੲਿਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਿਪਾੳੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ੳੁਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਣਅੈਲਾਨੀ ਅਾਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੲੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।
ਜੀਅੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਅੈਸਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ੲਿਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੲੀ ਜਾਏਗੀ।