ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਟੋਧਾਡ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ  ਸਰਵੳੁੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲਾਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੀਜੀਪੀਸੀ, ਏਜੀਪੀਸੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।