ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਐਸ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਜਯਾਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।