ਢੀ’ਡਸਾ ਵਲੋ’ ਕੇ’ਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ

* ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀ’ਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇ’ਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋ’ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇ’ਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸ. ਢੀ’ਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੱਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀ’ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ’ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜਦ ਏਜੰਸੀ ਰਾਂਹੀ ਇਨਾਂ• ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇ’ਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ’ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਦਿ ਤੋ’ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋ’ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਉਨਾਂ ਕੇ’ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੁਰੰਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ) ਆਰਡੀਨੈ’ਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ’ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 295 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਕਰ ਨਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ/ਅਲਾਟਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸਨਾਂ ਵਲੋ’ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੰਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇ’ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ’ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੈ’ਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ  ਲਈ ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਅਤਿਆਧੂਨਿਕ ਔਨਕੌਲੋਜੀ ਕੇ’ਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇ’ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ’ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11, 2011-12 ਅਤੇ 2012-13 ਲਈ 1266.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇ’ਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦੀ ਸਬਸੰਪਸ਼ਨ (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 4244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ’ ਇਲਾਵਾ ਚੁੰਗੀ/ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦੀ ਸਬਸੰਪਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚਲਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 2547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 2014-15 ਵੱਧ ਕੇ 2765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕਰ, ਸੂਬੇ ਵਲੋ’ ਲਾਈ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਚਰਜ ਦੀ ਸਬਸੰਪਸਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋ’ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਵਰ•ੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ’ ਸਗੋ’ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਰ•ੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋ’ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ (ਰੀ ਫਾਈਨੈ’ਸ) ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋ’ ਘਟਾਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005-06 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈ’ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀ’ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਬੈ’ਕਾਂ ਨੂੰ 2006-07 ਤੋ’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ’ਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈ’ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਿਆਂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋ’ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੇ’ਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕੇ’ਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋ’ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈ’ਕਾਂ ਵਲੋ’ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ’ ਵਿਆਜ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2008-09 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋ’ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 20010-11 ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।  ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਤੋ’ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਜ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋ’ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 5029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ  ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਲੋ’ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਵਲੋ’ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇ’ਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਿਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇ’ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ’ 2015-16 ਲਈ  5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇ’ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ’ 3332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।