ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ: ਡਾ.ਚੀਮਾ

*     ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ
*    ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
*    ਪੈਂਡਿਗ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।