ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ SC ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਾਮੀਆ-ਉਲ-ਉਲੇਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ.ਜੁਲਫੀਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੀਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।