ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤੰਬਾਕੂਯੁਕਤ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009′ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2009′ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਟੂ ਨਾਨ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਪਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰੇੜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।