ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ

1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾੲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾੲੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੁਹ ੲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੳੁਹ ਰੋ ਪਏ ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਸਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਹਵਾਲਾ’ ਜਰੀਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ਼੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਨਰੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤੇ 195 ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਐਸਆਈਟੀ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ: ਫੂਲਕਾ
ੳੁੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅੈਚ.ਅੈਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।