780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਲ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ
ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਬਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲੀ ‘ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਰਥਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਿਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
