780-463-8800
[email protected]
ਓਟਾਵਾ : ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਚੈਲੈਨਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਫ਼ਾਰ ਫ਼੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-51 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
