ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ-ਫੀਸ ਦਰ ਘਟਾਈ, -2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ•,10 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ  ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਹੁਣ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ (ਜੋ 1-4-2013 ਨੂੰ ਸਨ) ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਫ਼ੀਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ
ਏ-3 ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਸੰਸ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) (ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 150/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75-75 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੋਕ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ• ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ  
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ) ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ• (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਓਪਨ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 278 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।