ਨਲਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਲਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨੀਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਪਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਐਸ ਏ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।