ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:-ਭਾ.ਕਿ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ)

ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ)ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਂੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ -ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਲੀ (ਪੀæਪੀæਪੀ)ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20ਗ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 119 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ Ḕਤੇ ਕਾਬਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਛਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ,ਸਗੋ ਦੇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂਆਂ ਵੱਲਂੋ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ Ḕਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਆਮ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਖੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (1/4)ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਧਨਾਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਪੈਣਾ,ਦੂਣਾ-ਚੌਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ।ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਵੀ ਦੂਣਾ-ਚੌਣਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ Ḕਚਂੋ ਵਰੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਾਫੂਰ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20ਗ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ Ḕਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂæਪੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ Ḕਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰੀ’ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।