ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਫ਼ ਕਾਊਂਸਲ: ਦਿ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਇਕੌਨਮੀ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਏ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਝਾਰਤਾਂ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੁਝਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਲਚਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਨਾ ਪਏਗਾ। ‘ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ-ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।