ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2015 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।