ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2007 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਰਾਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਅਰਡੀਨੈਂਸ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ। ਖਬਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਂਜਰਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮਾਮਲਾ 2007 ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਕਯੂਮ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।