ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਰੱਖੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਕਤੂਬਰ-2017 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,25,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾੲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਲਾਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।