ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 31 ਜੁਲਾੲੀ
ਸੀਬੀਆੲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇਡ਼ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ੳੁਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋੲੀ ਮੌਤ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾੲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ੳੁਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ੳੁਠਾਇਆ।