Close
Menu

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : ਜੋਸ਼ੀ

-- 20 December,2013

anil-joshi-ministerਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਦਸੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ  ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੀਬੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ  2013 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਜੇ.ਈ. ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇ.ਈ ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀ.ਐਮ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz