ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ: ਬਾਦਲ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 9200 ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1372 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 7828 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 13047 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ 5-6 ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੀ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓਟੀ ਅਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (15 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ਗਵਾੜਾ-ਰੋਪੜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।