780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੀਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
