ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿਚ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਮਾਡਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ÃÆ੍ਵ
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ☬ç¼åÆ੍ਵ
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਰ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਙðé੍ਵ