ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਜਨਰਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ 46 ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ 300 ਵਾਰਡ, 849 ਬੂਥ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7, 91, 765 ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 300 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 145 ਜਨਰਲ, 77 ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ, 41 ਐਸ.ਸੀ., 25 ਐਸ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12 ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 11 ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 13 ਫਰਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਨ-ਆਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ•ਨਗੀਆਂ।