ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

*  6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3,26,348 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 6,11,00,17,765 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 696 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,12,581 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,26,348 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 6,11,00,17,765 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8544 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,70,319 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 43,44,24,51,423 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ, ਵਿਆਹ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਦਿਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਰਜਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਕੇਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਨਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਕੇਸ, ਛਾਵਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।