ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਬਾਦਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ,18 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ”ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ” ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ 35ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ-ਮੰਦ ਕਾਮੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆ 6 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸੇਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਮਿੱਤਲ, ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਤਲਵਾੜ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਜ਼ ਕਪੂਰੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਆਰ ਸਿੰਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਮੁੰਜਾਲ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆ।