ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੋਜ ਨੂੰ ਕਾਨੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ : ਕਾਂਗਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੀ ਸੋਧ 91 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 % ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਂਸਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੀ ਸੋਧ 91 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਚੁਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹੀ ਪਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਪਾ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਿਫ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਗਲਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ।