ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ, 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਟ/ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 05 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ/ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 05 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀਈਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਐਫ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਖੇਤਰ/ਸਰਕਾਰੀ/ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘੋੜ ਦੌੜ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਬਿਲ 2013 ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੌੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  20 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20 ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ 4500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਐਕਟ 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 9-ਏ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਫ.ਐਸਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ (ਨਾਨ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ) ਰੂਲਜ਼ 1982 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਈ.ਡੀ. ਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੁਲਾਈ 30, 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਉਪਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਜ਼ (ਬੈਂਕਜ਼) ਐਕਟ, 1978 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਣਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀਮਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਰਹਿਣਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2013 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (2) ਅਤੇ 19 (ii) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਲ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (3) ਅਤੇ 12 ਏ (ਬੀ) ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।