ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 03 ਦਸੰਬਰ-
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ ਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਰਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ-2018 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਡੀ. ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80-100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਰੁਕੀ ਹੋਵੀ ਸਨਅਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 3.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ ਐਫ ਸੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 25 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ 861 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 739 ਇਕਾਇਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 122 ਇਕਾਇਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ .ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ 322 ਇਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 245 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 77 ਇਕਾਇਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਨੇ 18000 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 16900 ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1142 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਐਫ.ਸੀ ਦੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 151.95 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 101.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 50.64 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ਼.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਾਂਡਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 542.52 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 392.48 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 150.04 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਹੈ।