ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਮਾਰਚ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ 15(6) ਅਤੇ 16(6) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿੱਤਾ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।