ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਗਲਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ  ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫੈਡ ਏਰੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (ਛਓੌ) ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ.ਸਮਰਾ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ-ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਲਤ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਮਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਗਤ 60000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਹੈਕਟਅਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁਕਤਸਰ-ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀ ਹੈਕਟਅਰ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਇਲ ਸਰਫੇਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਇਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਢਲਾਨ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਡਾ. ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਲ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਰੈਗ ਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਭ ਵਿਅਰਥ। ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਗਲਤ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।