ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ,1 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖ਼ੀਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਠਾਏ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ  ਕੇਵਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਉਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ  ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ  ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ  ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ  ਉਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜੇਐਨਐਨਯੂ ਆਰਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ  ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸੇਲਫ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਗਲਤ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਾਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੇਲਫ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ  ਕੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।