ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ

ਬਠਿੰਡਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਇੰਫਾਲ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ 35.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 25.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 21.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ.ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਹੈ।