780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਪਰੋਟਸ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਡ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਪਰੋਟਸ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1997 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
