780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ , ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ , ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ , ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ Ñਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂÎ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ , ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਤੇ ਦਸਤੀ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
