ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਪਸ

* ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ: ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ) ਵਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਮੈਸ. ਸ਼ਨੂਰ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟਜ਼, 1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸ. ਸ਼ਨੂਰ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 12 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਂਿÂਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੌ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ