ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ

• ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

• ਖਰਾਬ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਜੁਲਾਈ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਮੋਹਲਤ
• ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੂਨ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਅਲਾਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ•ਾਂ ਕਰ ਕੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ•ਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ, ਕੁਨੈਕਸਨ ਫੀਸ, ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ ਆਦਿ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।