ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਲਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।