ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ

*ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਧਿਐਨ

*ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਥਰੀਸੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੰਟੀਚਿਉਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਨ। ਇਹ ਦਲ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਥਰੀਸੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੰਟੀਚਿਉਟ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਲ ਵਿਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਨਾਂਚੇਰੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 25000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਜਟ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2‑3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਡਿਵਜੀਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜੋਧਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।